राज्य सरकारची ‘शेळी-मेंढी पालन उद्योजकता विकास योजना’ सुरू; ५० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि ५ बोकड किंवा मेंढे असा संपूर्ण गट उपलब्ध.

विजय शिंदे

ग्रामीण भागातील शेतकरी, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘शेळी-मेंढी पालन उद्योजकता विकास योजना’ सुरू केली आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि ५ बोकड किंवा मेंढे असा संपूर्ण गट उपलब्ध करून दिला जाणार असून, यासाठी प्रवर्गांनुसार ५ लाख ६९ हजार ते ८ लाख ५३ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे.

या योजनेत सरकारकडून दोन टप्प्यांत अनुदान वितरित केले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के ५ लाख ६९ हजार २७७ अनुदान मिळते. तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के म्हणजेच ८ लाख ५३ हजार ९१५ रुपये इतके अनुदान मिळते. अनुदानाचा पहिला हप्ता शेडचे बांधकाम आणि साधनसामुग्री खरेदीनंतर मिळतो, तर दुसरा हप्ता पशुधनाची खरेदी पूर्ण झाल्यावर थेट बँक खात्यात जमा होतो.

योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत जमीन), अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टर जमीन), वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना दिला जातो. लाभार्थ्यांची निवड करताना ‘उतरत्या प्राधान्यक्रमाने’ केली जाते, ज्यामध्ये अत्यल्प भूधारकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते. तसेच, यामध्ये महिलांसाठी ३० टक्के आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५ टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

ग्रामीण भागात शेतीला पूरक असणारा हा व्यवसाय वाढावा आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेचे फायदे

प्रति शेळी किंवा मेंढी १२ हजार रुपये आणि प्रति बोकड किंवा मेंढा १५ हजार रुपये या दराने पशुधन खरेदी होते. एकूण पशुधनाची किंमत ६,७५,००० आहे.

शेडसाठी २ लाख रुपये, कडबा कुट्टी यंत्रासाठी ३० हजार रुपये आणि ३ किलोवॅट सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी १ लाख ३२ हजार रुपये मिळतात.

३ वर्षांचा विमा (१२.७५ टक्के + १८ टक्के जीएसटी) १ लाख १ हजार ५५४ मिळतात.

संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत ११ लाख ३८ हजार ५५४ रुपये आहे.

पशुधनाचा ३ वर्षांचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या दोघांच्या नावाने काढला जातो.

योजनेंतर्गत मिळालेली शेळी किंवा मेंढी मेली तर, अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने विम्याच्या पैशातून दुसरी खरेदी करावी लागते.यामुळे लाभार्थ्याचे नुकसान कमी होते आणि व्यवसाय चालू राहतो.

शेळी/मेंढी गटाची खरेदी ही समितीच्या उपस्थितीत करणे आवश्यक

खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळातून करावी.

पशुधन उपलब्ध नसल्यास ना-उपलब्धता प्रमाणपत्र घेऊन खाजगी/ब्रिडींग फार्म/खुल्या बाजारातून खरेदी करता येते.

जनावरे स्थानिक वातावरणास अनुकूल व तग धरणारी असावीत

शेळ्या-मेंढ्यांचे वय १ ते ३ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

निवडीनंतर एका महिन्यात शेड बांधणी, साहित्य व पशुधन खरेदी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

कालमर्यादा न पाळल्यास लाभार्थ्याचे नाव प्रतीक्षा यादीत खाली टाकले जाते.

खर्च जास्त झाल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थ्याने भरावी, तसेच वाहतूक खर्चही स्वतः करावा.

पशुधनाचा ३ वर्षांसाठी विमा (लाभार्थी व जिल्हा उपायुक्त यांच्या संयुक्त नावाने) करणे आवश्यक आहे.

जनावरे मृत झाल्यास विमा रकमेतून नवीन पशुधन उपलब्ध करून दिले जाते.

सर्व खरेदी व शेड बांधणीचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

डीबीटीद्वारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

वाटप केलेल्या पशुधनाची भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

योजनेच्या पात्रता

किमान १ एकर स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.

किंवा किमान ५ वर्षांसाठी नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याची जमीन असणे आवश्यक आहे.

वनहक्क धारकांना जमीन अट लागू नाही.

पशुपालनाचे शासकीय/निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

किंवा स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे किमान २ वर्षांचे अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावे ७/१२ उतारा किंवा किमान ५ वर्षाचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारनामा असावा.

वनहक्क धारकांसाठी: ७/१२ उताऱ्यावर इतर अधिकारमध्ये नोंद किंवा जिल्हाधिकारीकडून अनुसूची जे प्रमाणपत्र असावे.

पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय/निमशासकीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (नसल्यास अनुदानापूर्वी घेण्याचे हमीपत्र) आणि स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षांचे अनुभव प्रमाणपत्र हवे.

किंवा

दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र.

महिला बचत गटासाठी सदस्यत्व प्रमाणपत्र.

अर्ज प्रक्रिया

या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थींनी जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) किंवा तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात अर्ज सादर करावा. प्राथमिक तपासणीनंतर प्राधान्य क्रमाने निवड होईल. निवडी नंतर १ महिन्यात शेड, साधनसामुग्री व जनावरे खरेदी करावीत. खरेदी अहवाल (पावती, फोटो, बँक तपशील, विमा) सादर करून पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के अनुदान मिळेल. त्यानंतर जनावर खरेदीनंतर दुसरा टप्प्यात संपूर्ण अनुदान डीबीटीद्वारे बँक खात्यात जमा होणार आहे